SAD to bring : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਉਂ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਰੇਤ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖੱਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸੀਮੈਂਟ ਟਾਈਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟਾਇਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਪੈਟਰੋਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। “ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੈਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਦਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ। “ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2.80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਵਪਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ 12,000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਗਲੀਆਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਗੇ।
