Samyukta Kisan Morcha : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 26 ਮਈ ਨੂੰ ‘ਕਾਲੇ ਦਿਨ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਵਰਚੂਅਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡਣ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “26 ਮਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ “ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ” ਮਾਰਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਟਿੱਕਰੀ, ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 26 ਮਈ ਨੂੰ ‘ਕਾਲਾ ਦਿਨ’ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਟਕਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਸਾੜਵਾਂਗੇ। ”
ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ “ਖਾਦ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਐਕਟ, 2020, ਕਿਸਾਨੀ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ, 2020 ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ’ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2020 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
