Small / Medium Farmers : ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ (ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ) ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਭੂਮੀ ਬਿੱਲ, 2020 ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਦਮ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਮਾਪ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ‘ਚ ਕਲਾਜ਼ ਏ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 158 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ (ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ)। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪੀਲ, ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਅਤੇ ਸੰਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ (ਢੰਗ (ਅਧਿਆਇ 2) ਅਤੇ ਵਿਭਾਜਨ ਦੇ (ਢਂਗ (ਅਧਿਆਇ 9) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਮਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਲਜ ਲਈ 1.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਰਟਸ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ, ਜਲੰਧਰ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ ਨੂੰ 1,12,50,000 / – ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਖਰਚ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਪਲੈਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 1.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
