The High Court ruled : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸਾਂ ਮੰਗਣ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਏਡਿਡ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ 70 ਫੀਸਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 22 ਮਈ ਦੇ ਕੁਲ ਫੀਸ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ 70 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 10 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਣੇ ਧਾਰਾ-151 ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਾਇਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਨ-ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 12 ਜੂਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਜਿਰਹ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਖਰਚ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਫਾਇਦੇ ਜਾਂ ਘਾਟੇ ’ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਪੋਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਫੀਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਰਸਰੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੌਕਡਾਈਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫੀਸ ਲੈਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਵੇਗਾ।
