The Supreme Court will give these instructions : ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨਸੀਆਰ) ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਸੋਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘਰ ਪਰਤਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਘਰ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਕਦੀ ਤਬਾਦਲੇ, ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਉਪਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ, ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀ ਰਸੋਈਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾ ਰੁਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਾਲ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੌਕਡਾਊਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਦਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ”ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਹਰ ਵੇਰਵੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
