Union Minister Hardeep : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਤਰਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਝੂਠ ਫੈਲਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸਨੇ ਸਾਰੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿਚ 40-70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਦੀ ਖਰਚ 2009–14 ਤੋਂ 2014-19 ਵਿਚ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਪੁਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਝੂਠ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ’ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਉਚਿਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ’ ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਹੀ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚੋਲੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
