ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 6 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951। ਦੀ ਧਾਰਾ 60 (ਸੀ) ਤਹਿਤ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣਗੇ।
ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ (ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼), ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ (ਡਰਾਈਵਰ, ਕੰਡਕਟਰ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸਟਾਫ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਅਤੇ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ), ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ (ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲਾ), ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡ), ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ (ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਟਾਫ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਹਾਈਡਲ ਯੂਨਿਟਾਂ (ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ), ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਲਈ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ਼), ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਏ) ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਅਫਸਰ (ਬੀ) ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਪੋਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ/ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, PSEB ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
