ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 6 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਨਾਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੂਨ 2016 ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 21 ਗਵਾਹ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 6 ਗਵਾਹ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਗਵਾਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਗਠਜੋੜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: