ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਡਾਰਵਿਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਲਬਰਟ ਆਈਨਸਟੀਨ ਦੇ ਸਾਪੇਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ (E=MC2) ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਡਾਰਵਿਨ ਅਤੇ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਿਊਟਨ ਜਾਂ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਰਵਿਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸਵਾਦ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਗਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਕਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਇਸ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : BJP ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਸਣੇ 3 ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਗਲਤ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਗਲਤ ਸਨ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਾ 32 ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ?
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: