ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਰੀਬ 53 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2022 ਵਿੱਚ 5798 ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਘਟਕੇ 2704 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੱਕ 53 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 31 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ, 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਇਆ, ਇਨ-ਸੀਟੂ (ਆਨ-ਫੀਲਡ) ਤੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ (ਆਫ-ਫੀਲਡ) ਝੋਨੇ ਦੇ ਪਰਾਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਨ-ਸੀਟੂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਫਸਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CRM) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 24,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ 7.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਆਰਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ‘ਚ 1.35 ਲੱਖ ਸੀਆਰਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਫਤਵਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੀਆਰਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਸਰਫੇਸ ਸੀਡਰ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਮੇਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਈਂਧਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਪੂਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਾਡਲ ਦੀ PMO ਕਰੇਗਾ ਨਿਲਾਮੀ, ‘ਆਪ’ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ 2022 ਤੱਕ 23.4 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਦੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਰ ਐਗਰੀਗੇਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਪ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲੱਬਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਚਾਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਸੰਚਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਵਜੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਬਾਇਲਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਮਾਲੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਉਦੋਗਾਂ ਨੂੰ 33 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੱਟੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਬੇਲਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜਾਈ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ 65 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
