ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ DA ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੈਲਬੋਰਨ : ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ, ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਭਾਰਤ
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ DA ਅਤੇ DR ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀਏ ਏਰੀਅਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਡੀਅਰਨੈੱਸ ਰਿਲੀਫ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
