ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ‘ਤੇ ਘਟਾਈ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ‘ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਟਰੀ ਕਵਰ, ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ ਲੇਂਸ, ਬੈਕ ਕਵਰ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੇ ਮੈਟਲ ਦੇ ਹੋਰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਆਈਟਮ, GSM ਐਂਟੀਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਫੀਸ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 12 ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ‘ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੀਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇੰਡੀਆ ਸੈਲੂਲਰ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਜਿਵੇਂ ਕੈਮਰਾ ਮਾਡਿਊਲਸ ਤੇ ਚਾਰਜਰ ‘ਤੇ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਚੀਨ ਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਲੀਡਿੰਗ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ICEA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦਰਾਮਦ ਗ੍ਰੋਥ ਘੱਟ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ 98 ਫੀਸਦੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਾਰਟਸ ‘ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਐਨ/ਕਾਊਂਟਰ ਦੌਰਾਨ 4 ਬਦ/ਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਟੈਕਸ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫਰਮ ਮੂਰ ਸਿੰਘੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਜਤ ਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧੇਗਾ।