ਸਰਕਾਰ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ‘ਸਮਰਥ’ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ਼ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ: ‘ਆਪ’ ਨੇ 7ਵੀਂ ਲਿਸਟ ‘ਚ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਸਣੇ 5 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 700 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਪਰਾਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ । ਜੇਕਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨੂੰ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। NTPC ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“sri darbar sahib ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ CCTV ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ”
