Consumer Protection Act 2019: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 20 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ Consumer Protection Act ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਾਹਕ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2019 ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਜੁਰਮ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਐਮਆਰਪੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਘੋਖ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗਾ । ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਧੰਨ ਵਰਸ਼ ਯੰਤਰ ਵਰਗੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ । ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਏ.ਕਰਨਗੇ।
ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ:
1.ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਨ ਆਯੋਗ ਦਾ ਗਠਨ – ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ CDRC ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ।
2.ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਵਿਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
3.ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ।
4.ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਸੈੱਲ ਦਾ ਗਠਨ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਗੀ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
5.ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਟੈਲੀਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
6.ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਵਿਚ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕੇਸ
7.ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਗਲਤ
