FM announces LTC cash voucher scheme: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਕਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ LTC ਕੈਸ਼ ਬਾਊਚਰਸ ਅਤੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਐਡਵਾਂਸ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ LTC ਯੋਜਨਾ?
ਟਰੈਵਲ ਲੀਵ ਅਲਾਓਂਸ (LTC) ਦੀ ਕੈਸ਼ ਬਾਊਚਰ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਕਦ ਬਾਊਚਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ । ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਪੀਐਸਯੂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।ਐਲਟੀਸੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ 2018-21 ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਕੀ ਹੈ ਫੈਸਟੀਵਲ ਅਡਵਾਂਸ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਸਟੀਵਲ ਐਡਵਾਂਸ ਸਕੀਮ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ 10 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਹ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਰੁਪੈ ਕਾਰਡ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਲੋਨ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ‘ਤੇ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਡੀਪੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਲਈ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣਗੇ- 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ 7500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੀਜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੜਕਾਂ, ਰੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਰੱਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਪੂੰਜੀ ਉਪਕਰਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ।
