Government go ahead with divestment: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਬ 23 ਪੀਐਸਯੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਛੋਟੇ-ਕਰਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਹੀਰੋ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਨੀਲ ਕਾਂਤ ਮੁੰਜਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਣਨੀਤਕ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗੀ। ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇ ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ 2.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚੋਂ 1.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੀਐਸਯੂਜ਼ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 1,30,491.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 82,065.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
