Govt plans to reduce number: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, LIC ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ(PMO), ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ LIC ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ Non Life Insurace ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ 8 ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। LIC ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਇੱਕ National Reinsurer ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ 6 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 6 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਨਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ, ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 4 ਜਾਂ 5 ਜਨਤਕ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਰਹਿ ਜਾਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 12 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹਨ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 4 ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਣ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 12 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ 2017 ਵਿੱਚ 27 ਸੀ।
