Paid EMI on time: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ । ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ । ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤ ਟਾਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਪਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਕਾਏ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਯਾਨੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਨਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ, ਆਟੋ ਲੋਨ, ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ, ਐਮਐਸਐਮਈ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਕਾਇਆ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਟਿਕਾਊ ਲੋਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਲੋਨ ਵਰਗੇ ਅੱਠ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਨਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਯੋਗ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ । ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 30-40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਵੇਗਾ । ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 8% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5000-6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟ (NPA) ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਲਾਭ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
