ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਊਲ ਰਿਟੇਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਸਣੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ RBI ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰ ਦੇਬਾਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਬਾਸ਼ੀਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਿਟੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ । 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ 8-9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ, ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਅਤੇ ਐਚਪੀਸੀਐਲ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਭਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ । ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 95.41 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 86.67 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਰਹੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ GDP ਵਿੱਚ 60% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਦੀ ਹੈ. ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰਚ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਲਈ ਉੱਚ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“CM ਫੇਸ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦਾ DAILY POST PUNJABI ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾ EXCLUSIVE INTERVIEW”
