ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਪੀਆਈ (ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਕਾਰਡ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਕਾਰਡ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਦਲ ਹੋਣਗੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਧਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਭੜ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹਰ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ‘ਪਬਲਿਕ ਟੇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫਾਰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲੈੱਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ’ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
