sanctioned under Industry and Trade Policy 2017: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੂਨ: ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ 2017 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 1037.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ/ਛੋਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 3522.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 17.10.2017 ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2017 ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 7.8.2018 ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ (ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ) ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 9 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 53 ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 5776.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ 53 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ, 23 ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 100% ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 1023.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 8 ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 3.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਛੋਟ, 6 ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 2.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ./ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਛੋਟ ਅਤੇ 3 ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੈਟ/ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਦੀ ਛੋਟ, ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਸੀ.ਜੀ.ਟੀ.ਐਮ.ਐਸ.ਈ) ਲਈ 7.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਫੰਡ ਟਰੱਸਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਉਪਰੋਕਤ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 13 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਈਬੀਡੀਪੀ -2017 ਅਧੀਨ ਉੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ/ਛੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਫਆਈਆਈਪੀ (ਆਰ) -2013 ਤੋਂ ਆਈਬੀਡੀਪੀ -2017 ਵਿੱਚ ਮਾਈਗਰੇਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਆਰ) -2013 ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 446.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 11 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ 11 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ 203.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੈਟ / ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ 100.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਇਕਾਈਆਂ 131.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ / ਆਰਡੀਐਫ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, 8 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ 3.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਛੋਟ / ਰਿਫੰਡ, 7 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ 1.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੋਟ ਅਤੇ 1 ਇਕਾਈ 11.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਟੈਕਸ / ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ/ ਛੋਟਾਂ ਜਿਸ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ 452.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2017-2020 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 1989, 1992, 1996 ਅਤੇ 2003 ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 168 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ 26.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ 2017 ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ 232 ਯੋਗ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੱੁਲ 1516.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
