ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਕਟ 2020 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਆਫ ਲੋਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਐਕਟ, 2020 ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ-3 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੁਨਰ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਡੋਰ ਸਟੈੱਪ ਸਰਵਿਸ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਕੰਮ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –
