ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਯੂਨਿਟ ਐਚਆਈਵੀ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਖੂਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਬਚਾਅ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬਲੱਡ ਡੋਨਰ ਕਲੱਬ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਸਥਿਤ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਐੱਚਆਈਵੀ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਬਲੱਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਯੂਨਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਓ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਬੀ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਬਲੱਡ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ, ਸਹੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਸ਼ੇ.ੜੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕਾਰ ਨਾਲ ਠੋਕੀਆਂ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ, 6 ਜਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਫੱਟੜ, ਤਸਵੀਰਾਂ ‘ਚ ਵੇਖੋ ਹਾਲ
ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
