ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿਚਾਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਮ.) ਦੇ 621 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਬੰਧਤ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1837 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਕੇ ਗਏ ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਫੰਡਾਂ ਵਾਂਗ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ.) ਦੇ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਦੇ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ ਦੇ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਫੰਡ ਦੇ 621 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਲਏ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਸਿਰਫ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਪੀਐੱਚਸੀ) ਲਈ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਾਦ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ (ਏਏਸੀ) ਲਈ ਇਹ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰਡ ਯੋਜਨਾ (ਸੀਐੱਸਐੱਸ) ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਪੋਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ 2023-24 ਤਹਿਤ 1807 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਬਜਾਏ 1837 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 1.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : OPS ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ RBI ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬਹਾਲ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 103 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸੀਐਸਐਸ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਮਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਸੀਐਸਐਸ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ “ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਉਲੰਘਣਾ” ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –
