ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਮੀਟਰ ਨਾ ਲਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਤੱਕ 25 ਕਰੋੜ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਂਗ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਹੁਣ ਆਊ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਯਾਨੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ਼ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
