ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਬੇਗਰ ਫ੍ਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ’ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਿਵੇਂਸ਼ਨ ਆਫ ਬੇਗਰੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਣਵ ਧਵਨ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਬੇਗਰ ਫ੍ਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ’ ਸਣੇ ਮੁੱਖ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੱਦੇ 5 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ
ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –
