ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ‘ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਵੇਚੇ। ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ‘ਭਾਰਤ ਆਟਾ’ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੜੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ‘ਭਾਰਤ ਦਾਲ’ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ‘ਭਾਰਤ ਦਾਲ’ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ ਹੇਠ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ‘ਭਾਰਤ ਦਾਲ’ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਕਿਲੋ ਦਾਲ 60 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ‘ਭਾਰਤ ਦਾਲ’ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NAFED), ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟੇਡ (NCCF), ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਸੈਫਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਾਲ ‘ਭਾਰਤ ਆਟਾ’ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਭਾਰਤ ਆਟਾ’ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ 27.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ NAFED, NCCF ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 2000 ਆਊਟਲੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 800 ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ‘ਭਾਰਤ ਆਟਾ’ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ‘ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆਨ ਵ੍ਹੀਲਸ’, ਰੇਲ ਕੋਚ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਸਟ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸੁਆਦੀ ਖਾਣਾ
ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ, ਆਟਾ, ਚਾਵਲ, ਪਿਆਜ਼, ਆਲੂ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਛੋਲੇ, ਉੜਦ, ਤੂਅਰ, ਮੂੰਗ ਅਤੇ ਦਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੜਦ ਅਤੇ ਤੂਅਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ‘ਮੁਫ਼ਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ’ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਨਾਫੇਡ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਆਟਾ 27.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –
