ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 13 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਨਹੋਲ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਬਰਾਬਰ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਨਹੋਲਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਗੰਗਾਪੁੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਦਯਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਐਮਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨਹੋਲਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਿਸਾਰ ‘ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਨਹੋਲ ਹਨ ਜੋ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਦਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਟੋਨੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੇਲਵੇ ਕੁਆਟਰਾਂ ਨੇੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਬੇਟਾ ਨੇੜੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੇਨ ਹੋਲ ‘ਚ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਘਰ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਮੇ ‘ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਨਹੋਲਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦਯਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 18 ਲੱਖ ਮਾਪਿਆਂ-ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੇਗਾ PTM, ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸਨ ਖਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਬੱਚਿਆਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਰ ਵੇਲੇ Update ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 
