ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੜਕ 1980 ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-2 ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ Unknown ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਿਸੇਗਾ Caller ਦਾ ਨਾਂ, TRAI ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੜਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਤੋਂ ਨਯਾਗਾਂਵ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ 500 ਮੀਟਰ ਸੜਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ (ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ) ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੜਕ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਯਾਗਾਓਂ ਅਤੇ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
