ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-26 ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ, ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡਾ. SP ਓਬਰਾਏ ਦਾ ਨੇਕ ਉਪਰਾਲਾ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ
ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ –