‘ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ’- ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਐਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਲੀਲ ਦੇਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਾਈਵ ਫੁਟਬਾਲ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਵਰ੍ਹੀ ਮੌ.ਤ, ਖਿਡਾਰੀ ‘ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਬਿਜਲੀ

ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ 12 ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਂਝੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2021 ਦਾ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਨ

• ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ
• ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
• ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ‘ਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ।
• ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ।
• ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
• ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ
• ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 200 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲੇ
• 700 ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
• ਸਰਕਾਰ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਖੁਦ ਕਰੇ
• ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ
• ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ –

“ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ! ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ Student Visa ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਓ ਕੈਨੇਡਾ !”