ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਾਸਨਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ‘ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ’ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਔਰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ’ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਔਰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ’ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਕੁਆਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਰਦ ਵਿਆਹੁਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ’ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ (ਅਦਾਲਤ) ਫ਼ਰਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੰਬਰ 2 (ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਮਰਦ), ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੰਬਰ 1 (ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ) ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਮੁਕ ਅਤੇ ਵਾਸਨਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਈਪੀਸੀ (ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ) ਦੀ ਧਾਰਾ 494/495 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਇਕ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, PPCB ਵੱਲੋਂ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ
“ਇਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਭਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।” ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਮੰਤਵ ਆਪਣੇ ਰਿੱਟ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ (ਅਦਾਲਤ ਦੀ) ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੈਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਕਾਮੁਕ ਅਤੇ ਵਿਭਚਾਰੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –
