ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਕਤਲ ਤੇ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੈਂਕਵੇਟ ਹਾਲ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਕਾਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪਤੀ ‘ਤੇ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਕੇ ਹੱਤਿਆਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਪਤੀ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਤੇ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਬੈਂਕਵੇਟ ਹਾਲ ਵਿਚ ਉੁਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਰ ਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸ ਦੀ ਹੋਈ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰ, ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌ.ਤ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –
