final year examinations of the university: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਲਖ ਅਲੋਕ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, “ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਯੂਜੀਸੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ।” 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਆਰ. ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਿੱਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸਾਲ ਜਾਂ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਖੁਦ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਮ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਯੂਜੀਸੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਕੋਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਕੁੱਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਤਮ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲ ਅਲਖ ਅਲੋਕ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਜੋ ਕਿ 31 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ?
