ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਣ।”
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।” ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ CWP ਨੰਬਰ 18341/2025 ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19(1)(a) ਅਤੇ 19(1)(b) ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਇਕੱਠ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ‘ਤੇ FIR, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਐਕਸ਼ਨ
ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
