ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਯਗ ਦੀਪ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜਾ, ਡੀਐੱਮਸੀ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਰੋਕ ਲਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਨ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਯੂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਪੀਯੂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਸ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : NDPS ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕੁਝ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵਸੂਲੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਫੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਟ ਜਾਉਗੇ, ਇਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ Dish
