Employees will now be : ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਆਲਟਰਨੇਟ ਡੇ (ਬਦਲਵਾਂ ਦਿਨ) ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਅੱਧਾ ਸਟਾਫ ਮਤਲਬ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਧੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਕ ਹਫਤੇ ਆਫਿਸ ਆ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ। ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ 19 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਰਸੋਲਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸ਼ਾਖਾ-2 ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ-ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਫ ਹਫਤਾਵਾਰ ਬੈਚ ਵਜੋਂ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਲਟਰਨੇਟ ਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕ4ਤਰਾਂ ਨੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਰਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਫਤਰ ਬੁਲਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚ ਦਫਤਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਬਣੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਫਤਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਏ।