5GNetwork Case Juhi Chawla: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 5G ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 25 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੂਨ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 5ਜੀ ਸੇਵਾ ਖਿਲਾਫ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ‘ਚ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਨ ਸਾਂਘੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਹੁਕਮ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ।’ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਮੰਦਭਾਗਾ’ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 5ਜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ 5ਜੀ ਟਰਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਤਰਾ।’ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਆਰ. ਮਿੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 5ਜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ “ਰੱਖਣਯੋਗ ਨਹੀਂ” ਸੀ ਅਤੇ “ਬੇਤੁਕੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ” ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
