kangana ranauts socialmedia posts: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਪੋਸਟ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੰਗਨਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਐਡਵੋਕੇਟ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦਰਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਚਰਨਜੀਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਭਰ ‘ਚ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਖਾਰ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਸਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ “ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ” ਸਨ।
