Rhea chakraborty supreme court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਿਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਉਰੋ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਨਸੀਬੀ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਿਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਡਰੱਗਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਐਨਡੀਆਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਏ ਦਾ ਕੇਸ ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਸੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਅੱਜ ਬਿਉਰੋ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ’ ਤੇ ਹੈ। ” ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ”
