tandav row supreme court: Tandav ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮੇਜ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਅਪ੍ਰਣਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰਨਾ ਨੂੰ Tandav ਲਈ ਲਖਨਉ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਾਰਨਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਮੇਜ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼’ Tandav’ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਪਰਨਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲਖਨਉ ਵਿਚ ਦਰਜ ਇਕ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਸਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ’ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
