Tik Tok Ban india: ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟਿਕਟੋਕ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਟਿੱਕਟੌਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਡਾਟਾ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੀਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੁਖੀ ਨਿਖਿਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਪ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਖਿਲਾਫ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਪ ਫੋਨ ਵਿਚਲੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਪ ਵੀ ਇਸਦੀ ਕਾਪੀ ਪਹਿਲੇ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਾਨ ਦਾ ਆੱਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਪਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਚੀਨੀ ਐਪ ਵੀ-ਚੈਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪ ਟਿਕਟੌਕ, ਵਿਚੈਟ, ਅਲੀਬਾਬਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਯੂਸੀ ਬਰਾਉਸਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦਰਅਸਲ, ਸਾਡਾ ਡੇਟਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਪ ਵਿਚ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫ਼ੋਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਰਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
