ਕਤਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਠ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਘਰ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਅਲ ਦਹਰਾ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਠ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਕਤਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਕਤਰ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੇਵੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ‘ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾਹਰਾ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਠ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਤਰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਲ ਦਹਰਾ ਗਲੋਬਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਠ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਕਤਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਅੱਠ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਕੈਪਟਨ ਬੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ, ਕੈਪਟਨ ਸੌਰਭ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਕਮਾਂਡਰ ਅਮਿਤ ਨਾਗਪਾਲ, ਕਮਾਂਡਰ ਪੂਰਨੇਂਦੂ ਤਿਵਾਰੀ, ਕਮਾਂਡਰ ਸੁਗੁਨਾਕਰ ਪਕਾਲਾ, ਕਮਾਂਡਰ ਸੰਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਮੱਲਾਹ ਰਾਗੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ’15 ਲੱਖ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ 13 ਲੱਖ ‘ਚ ਤਿਆਰ’, ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਬੋਲੇ-‘ਈਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ’
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਅਲ ਦਾਹਰਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਕਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ। 26 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ, ਕਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ।
ਕਤਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿਚ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 25 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਤਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ –