Farmers organizations accepted : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਦਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 5 ਘੰਟੇ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪਾਵਰ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਵਉਣ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ 50 ਫੀਸਦ ਘੱਟ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਫੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 250 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
