ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 14 ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸੱਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ 14 ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ 117 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ।
ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਫ੍ਰੀ ‘ਚ ਸਕਿਓਰਿਟੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਡ੍ਰਾਫਟ
8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਦੋ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ।
ਹਰ ਵੇਲੇ Update ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ‘ਤੇ like ਤੇ See first ਕਰੋ .
