ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਾਲ, ਉੜਦ, ਅਰਹਰ (ਤੂਰ), ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਠੇਕੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ… ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧੇ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ…ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ…ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ… ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ…ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਚ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੋਲੇ- ‘ਜਲਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੱਲ’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਦੋਵਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 1.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਮ ਤੇਲ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
