ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ, ਜੋ ਕਿ 41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪੂ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਟਾ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਮਿਸ਼ਨ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਬਣੀ ਦਿੱਲੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡੀਲਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੜੈਚਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ 25 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –
