ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਣ-ਚੁਣੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ‘ਦੁਰਵਰਤੋਂ’ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 10 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਭੇਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਅਣ-ਚੁਣਿਆ ਮੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : MP ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ- ‘ਅਫਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਪਾਉਂਦੇ ਅੜਿੱਕੇ’
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐੱਲ.ਜੀ. ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –
