ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ 3 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪਏ ਹਨ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜੂਨ 2023 ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –
