ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਜੀਆਰਏਪੀ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਨਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ 64 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਪਲਵਲ, ਭਿਵਾਨੀ, ਝੱਜਰ, ਕਰਨਾਲ, ਜੀਂਦ, ਚਰਖrਦਾਦਰੀ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਮੇਵਾਤ, ਰੋਹਤਕ, ਪਾਣੀਪਤ, ਸੋਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ, ਲਿਫਟਾਂ, ਐਸਕੇਲੇਟਰ, ਯਾਤਰੀ, ਰੇਲਵੇ, ਮੈਟਰੋ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 25 ਕੇਵੀਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੱਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 25 ਤੋਂ 140 ਕੇਵੀਏ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਸ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਦੋਹਰੀ ਕਿੱਟਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 140 ਕੇਵੀਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਈਸੀਡੀ ਵਿਚ ਦੋਹਰੀ ਕਿੱਟ ਜਾਂ ਇਕ ਕਿੱਟ ਲਗਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਿੱਟ 2.5 PM ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ ਨਤਮਸਤਕ
ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DUST ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਐਂਟੀ ਸਮੋਗ ਗੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਟ ਜਾਉਗੇ, ਇਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ Dish
